राष्ट्रपति सी जिंपिङले गत बुधवारदेखि शुक्रवारसम्म तिब्बतको भ्रमण गरेका थिए । तर चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा भ्रमण सम्पन्न भएपछि मात्रै त्यसबारे समाचार भएको थियो । उक्त भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बत सम्बन्धी निर्देशिकाको पूणर् कार्यान्वयन गर्दै उक्त क्षेत्रको स्थिरता र उच्च गुणस्तरीय विकासमा जोड दिएको चिनियाँ मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ । उनले सिच्वान-तिब्बत रेलमार्गको ल्हासा निङ्ची रेल्वेसहित स्थानीय पूर्वाधारको अवलोकन तथा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको विवरण आएको छ । यसअघि सन् १९९० मा राष्ट्रपति हुँदा जियाङ जमिनले तिब्बतको भ्रमण गरेका थिए ।
नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
नेपाल र चीनबीच तिब्बतको पठारमा अवस्थित हिमालय क्षेत्र हुँदै अघि बढ्ने १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्र छ । कुनै बेला स्वतन्त्र रहेको तिब्बतमा सन् १९५० मा हजारौँ चिनियाँ सैनिकहरू प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको स्थापना गर्दै त्यसलाई चीनमा गाभिएको थियो भने कतिपय भूभागलाई चीनको अरू प्रान्तमा जोडिएको थियो । तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामासहित हजारौँको संख्या मानिसहरू त्यहाँबाट भागेका थिए । तीमध्ये कैयौँ नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा शरणार्थीको रूपमा अझै पनि बसिरहेका छन् । नेपाल चीन बीचको बहुआयामिक सम्बन्धबारेको ‘अल रोड लीड्स टु नोर्थ’ नामक पुस्तकका लेखक अमिशराज मुल्मी अमेरिका र भारतले तिब्बत मुद्दामा चासो बढाइरहेकाले तिब्बतमा अभिव्यक्त हुने चिनियाँ गतिविधिको प्रभाव नेपालमा पर्ने बताउँछन् । “केही समय पहिला अमेरिकी सरकारको तर्फबाट नेपाल र भारतमा निर्वासनमा बसेका तिब्बती शरणार्थीलाई ६० लाख अमेरिकी डलर अनुदानमा दिने भन्ने कुरा आएको छ । त्यसले पार्ने प्रभाव स्पष्ट नभए पनि त्यसको असर पर्छ,“ उनले भने । “त्यसबाहेक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस पटक दलाई लामालाई जन्म दिनको शुभकामना पनि दिएका छन् । दिल्लीले तिब्बती शरणार्थीहरूसँग फेरि सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । भारत र अमेरिका एकातर्फ र चीन अर्कोतर्फ हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।“यस्तो अवस्थामा चीनले नेपालमा सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न वा सीमा नियन्त्रण अभिवृद्धि गर्ने चाहना राख्न सक्ने उनको धारणा छ । “एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता र स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि नहोस् भनेर नेपाललाई भनिराख्छ । अर्कोतर्फबाट मुख्यतः अमेरिका र अरू पश्चिमा देशहरूले नेपाललाई शरणार्थीहरूको अधिकार कटौती नगर्न र तिब्बती शरणार्थीबारे भएका भद्र सहमतिको पालना गर्न दिन दबाव दिन्छन् ।
भूराजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्ने ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनेभास्थित मिशनमा नेपालका पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई पनि उक्त धारणासँग सहमत देखिन्छन् । उनका अनुसार तीन दशकपछि भएको राष्ट्रपति सीको भ्रमणले तिब्बत चीनको भ-ूराजनीतिक आवश्यकता रहेको पुष्टि गरेको छ । “यो भ्रमणमा राष्ट्रपति सीले स्थानीय अधिकारीहरूलाई तिब्बती बौद्धमार्गीहरूलाई समाजवादी व्यवस्थातर्फ डोर्याउन निर्देशन दिएको विवरण आएका छन् । चीनले शासन गरेको ७० वर्ष पुग्दा पनि त्यहाँ अझै पूणर् घुलमिल नभइसकेको जस्तो अर्थ लगाउन सकिन्छ । बेइजिङले तिब्बतलाई नियन्त्रणमा राख्नु चीनको भू-रणनीतिक आवश्यकता हो भन्ने यो भ्रमणले देखाउँछ, “उनले भने । द ग्लोबल टाइम्सले राष्ट्रपति सीले स्थानीय सैनिनको तालिम र युद्धको तयारीलाई पूणर् सुदृढ बनाउन सुझाव दिएको पनि उल्लेख गरेको छ । तिब्बतमा रहँदा भारतको अरुणाचल नजिकै अवस्थित एउटा नगरको पनि राष्ट्रपति सीले भ्रमण गरेको वताइएको छ । सन् २०१८ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच वुहानमा बैठक भएको थियो । त्यसकै मेसोमा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय सरकारी र राजनीतिक निकायहरूलाई निर्वासनमा रहेको तिब्बती सरकारका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिन सर्कुलर जारी गरेका थिए ।
यो वर्ष प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोन गरी तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामालाई शुभकामना दिए । त्यो मोदी सरकारको चीन हेर्ने नीतिमा महत्वपूणर् परिवर्तन रहेको सङ्केत भएको पूर्वराजदूत भट्टराई ठान्छन् । त्यस्ता घटनाक्रमको तरङ्ग नेपालमा पर्ने उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, “हाम्रा दुईवटा छिमेकीहरू तनावमा रहँदा त्यो बेमेलले नेपालमा प्रभाव पर्छ । त्यसका बाछिटाहरू हाम्रोमा आउँछन् ।
तिब्बतमा चीन सक्रिय हुँदा नेपाललाई कस्तो लाभ ?
तर चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टङ्क कार्की तिब्बतको अवस्था पहिलाको जस्तो कमजोर नभएको भन्दै तिब्बतमा हुने चिनियाँ सरकारी सक्रियताले नेपाललाई लाभमात्रै रहेको उल्लेख गर्छन् । उनले भने, “हिजो दुर्बल र कमजोर तिब्बत भनेर देखाउने गरिन्थ्यो । त्यसबेला समस्या थिए होलान् तर अहिले तिब्बत एकदमै द्रुत ढङ्गले विकास भएको छ । तिब्बतको कुरा गरेर चीनलाई जिस्क्याउने हुन सक्छ । तर नेपालको निम्ति तिब्बत लाभ नै लाभ मात्रै छ ।“नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेकोमा जोड दिँदै उनी उक्त नीतिको कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्नेमा धारणा राख्छन् । चीनले नेपालसँगको आफ्नो सीमाको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ र सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलसँग तालिम लगायतका सहयोग आदानप्रदानलाई बढाउँदै लगेको पाइन्छ ।
रेलमार्गसँग कस्तो चासो ?
राष्ट्रपति सीले बिहीवार सिचुआन तिब्बत रेलवे र ल्हासा निङ्ची रेल खण्डबारे जानकारी लिएका थिए । जुन महिनामा सेवा सुरु भएको तिब्बतकै पहिलो विद्युतीय रेल चढेर उनी ल्हासा पुगेका थिए । सिचुआन-तिब्बत रेलले अरू क्षेत्रबाट तिब्बतसँगको यात्राको समय ३० प्रतिशतले घटाउनेछ । त्यसले छेङ्दुबाट ल्हासा आउने समयलाई ४८ घण्टाबाट १३ घण्टा ल्याउने भनिएको छ । ल्हासाको उक्त रेललाई नेपालसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कोभिड-१९ महामारीले केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरू हुन सकेको छैन । चाइना इन्स्टिट्यूट अफ कन्टेम्पररी इन्टरन्याशनल रिलेशन्सका उपनिर्देशक लुओ चुन्हाओले तिब्बतको रेल सञ्जालले नेपालसँगको व्यापार र आर्थिक सहकार्यलाई थप सहजीकरण गर्ने द ग्लोबल टाइम्ससँग बताएका छन् । पूर्वराजदूत कार्की चीनले देशको पश्चिम क्षेत्रमा विकास गतिविधि अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै रेल लगायतका पूर्वाधारबाट नेपालले व्यापारिक लाभ लिन सक्ने बताउँछन् । तर लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता मुल्मी नेपाल तत्कालै चीनको अन्तर्देशीय रेल पूर्वाधारसँग जोडिने सम्भावना न्यून देख्छन् । रेलबारे लगानीको ढाँचा अझै स्पष्ट नरहेको उल्लेख गर्दै उनले चीनसँग हस्ताक्षर गरिएको बेल्ट एन्ड रोड अभियानअन्तर्गत अघि बढाउने कतिपय परियोजनाका विषयमा पनि नेपाल अस्पष्ट भएको बताए ।
नेपाल-चीन पूर्वाधार सहकार्य कस्तो स्थितिमा छ ?
नेपालले चीनको उक्त महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रममा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर दुवै देशले त्यसअन्तर्गत विकास गरिने ठूला पूर्वधारहरू तय गर्न सकेका छैनन् । सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले काठमाण्डूको भ्रमण गर्दा नेपाललाई भुपरिवेष्टित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्र बन्न चीनले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पूर्वराजदूत कार्कीले केपी ओली प्रधानमन्त्री पहिलो पटक पदबाट हट्दा पनि सबै दलका नेताहरूले चीनसँग भएका सम्झौता अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराए । तर उनी ’बाह्य दबावका कारण’ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल चुकिरहेको आशङ्का गर्छन् । आफ्नो नेपाल भ्रमणमै राष्ट्रपति सीले चीनलाई विभाजन गर्न खोज्नेहरूको “हड्डी टुक्राटुक्रा पारिदिने“ चेतावनी दिएका थिए । यसै वर्ष चीनले चौधौँ पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत तिब्बतमा झन्डै १९० अर्ब युआन (३४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो । सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मका लागि घोषणा गरिएको उक्त लगानीको केन्द्रमा नयाँ द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने र रेल परियोजना विस्तार गर्ने सहितका योजनाहरू छन् । (बीबीसी न्यूज नेपाली)
