नेपालले हाल सामना गरिरहेको परिस्थिति नेपालको लागि विषम हो । यस्तो विषम परिस्थितिबाट माथि उठेर देशलाई पुनःलयमा फर्काउनको लागि सुझबुझ र असल नेतृत्वको जरुरत पर्दछ । जसमा राजनीतिक दल र तिनीहरूका नेता, उद्योगी, व्यवसायी, समाजसेवी, नागरिक अधिकारकर्र्मी, शिक्षक, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी लगायत आम नागरिकले आ–आफ्नो स्थानबाट आपूm सक्दो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, आन्दोलनबाट ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारहरूलाई उचित राहत र आत्मसम्मान, आन्दोलनका घाइतेहरूलाई आजीवन निःशुल्क उपचार साथै जीवन निर्वाहको व्यवस्था र आन्दोलनबाट घरबारविहीन हुन पुगेकाहरूलाई पुनस्थापनाको व्यवस्था गर्ने, आन्दोलनमा भएको राज्यको दमन, घुसपैठ, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको तत्काल छानविन गरी दोषिलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्ने, जेनजी आन्दोलन नेतृत्वविहीन आन्दोलन भएको साथै आन्दोलनमा विभिन्न थरीका मागहरू उठेका तर यही नै माग आधिकारिक हो भनेर औपचारिकरूपमा पेश हुन नसकेको कारणले गर्दा अब बन्ने सरकारहरूले कुन माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा गहन विचार र विमर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा मौजुदा कानुनहरू नै देशको लागि लागू हुने र ती कानुनहरू संशोधन गर्न नसकिने हुँदा भएका कानुनहरूलाई सुझबुझपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, २०८२ फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनावको घोषणा गरिएको छ । तर, हाल विघटन भएको प्रतिनिधि सभा र सरकार गठनको प्रक्रियाको बारेमा अदालतमा निवेदन दर्ता प्रक्रियामै रहेको छ । संवैधानिक दृष्टि र विगतका नजिरको आधारमा अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठन प्रक्रियालाई सदर नगर्न सक्ने प्रबल संभावना रहेको छ । अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन प्रक्रियालाई सदर नगरेमा संविधान अनुसार फेरि सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    यदि त्यस्तो अवस्था आएमा आन्दोलनको मर्म अनुरूप तीन ठूला दलका मूख्य नेता भन्दा तेस्रो तहका नेताहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी आन्दोलनको भावनालाई कदर गर्ने । त्यतिबेला बन्ने सरकारले हालको अन्तरिम सरकारले गर्न खोजेका कुराहरूलाई निरन्तरता दिँदै आन्दोलनको मुख्य भाव र मागलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जानुपर्दछ । यदि सर्वोच्च अदालतले हालको प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठन प्रक्रियालाई सदर गरेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत आम नागरिक निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।

    त्यतिबेला जनताले जेन्जी पुस्ताको मागलाई समेत सम्बोधन हुने गरी आफ्ना प्रतिनिधि चुन्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक रूपमा आम जनताले भन्दै आएको र विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि भन्दै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश खारेजी वा प्रदेशसभा सदस्यहरूको संख्या कम गर्ने, संघमा र प्रदेशमा समानुपातिक सांसदहरू हटाउने, स्थानीय तहका संख्याहरू घटाउन संविधान संशोधन गर्ने । हाल देशमा देखिएका ठूला भन्दा ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड र २०४६ साल पछाडी राज्यका मुख्य अङ्गमा पुगेका राजनीतिक दल र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नको लागि शक्तिशाली छानबिन आयोगको गठन गर्ने ।

    करिब २५ खर्बभन्दा धेरैको क्षति निजी स्रोतले निजी क्षेत्रले बेहोरेको अनुमान छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको मनोबल उकास्न सरकारले विषयगत कानुनहरूको तर्जुमा गरी पुन लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । साथै उनीहरूको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको लगानी विदेशमा जान नदिई नेपालमै राख्नु नै आजको लागि मुख्य चुनौती हो । न्यायालय, विश्वविद्यालयहरू लगायत संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा हुने चरम राजनीतिकरणलाई रोकी क्षमतावान मानिसलाई मात्र ती विषयगत पदहरूमा नियुक्ति गर्ने कानुन तर्जुमा गर्ने, संविधान निर्माण भएको दशौँ वर्षसम्म पनि बन्न नसकेका देशका मूल कानुन जस्तै संघीय निजामती ऐन शिक्षा ऐन प्रहरी ऐन लगायतका कैयनहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लाने ।

    यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध ६२÷६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विध्वंशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारी जस्ता विपत्तिबाट सम्हालिँदै माथि उठ्न प्रयास गरेको अनुभव छ । हाइड्रोपावरमा अधिक संम्भावना छ जहाँबाट हामीले दिनहुँ विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छौं । नेपालको वन क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।