२०३९ साउन ६ गते लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व बीपी कोइरालाको निधन भएपछि नेपालको राजनीतिक आन्दोलन कमजोर भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा–परिचर्चा थियो । यही चर्चा–परिचर्चाका बीच निकट भविष्यमा आन्दोलन सम्भव नै छैन कि भन्ने एउटा पृष्ठभूमि पनि बन्दै गएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षसहित तयारी सुरु भयो ।त्यस क्रममा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई वाम मोर्चामा आबद्ध गराउने अवधारणा गणेशमानले नै अघि सारेका थिए । किनकि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय प्रणाली स्थापनाका लागि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्नेमा उनी प्रस्ट थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निरंकुशता र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विकल्प नभएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसकेको थियो । त्यसपछि अन्य दलले पनि निर्णय गरेका हुन् ।
३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध यसरी देशभित्र बनेको आन्दोलनको माहोलले मात्रै परिवर्तन सम्भव नहुनेमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट शीर्ष नेतृत्व तहबीच मतैक्य थियो । त्यसैकारण आन्दोलन सफल बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनको आवश्यकता महसुस गरियो । नेपालको आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खुलमखुला समर्थन गरिदिऊन्, वक्तव्य निकालिदिऊन् र आ–आफ्ना देशका संसदमा आवाज उठाइदिउन् भन्ने नेताहरूको चाहना थियो ।
कुनै मित्रराष्ट्रले नेपालको आन्दोलनका पक्षमा एउटा वक्तव्य मात्र निकालिदिँदा पनि नेताहरू दंग पर्नुपर्ने समय थियो । हुन पनि त्यस्तो ऐक्यबद्धताले आन्दोलनको मोर्चामा रहेका दल र तिनका नेताहरूलाई लक्ष्यमा अघि बढ्नका लागि थप ऊर्जा दिने काम गथ्र्यो । त्यसमा पनि नेताहरूले सबैभन्दा पहिलो समर्थन दक्षिणी छिमेक भारतबाट खोजेका थिए । किनभने भारतले समर्थन जनाएपछि मात्र अमेरिका, बेलायत, जापान लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को समर्थन जुटाउन सजिलो हुन्छ भन्नेमा नेताहरू विश्वस्त थिए । उत्तरी छिमेक चीनको समर्थन पाउनेमा खास गरी कांग्रेसका नेताहरूलाई शंका लागेको थियो । त्यसैले आन्दोलनमा समर्थन नगरे पनि कम्तीमा विरोध नगरोस् भनेर कांग्रेस नेताहरूले नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूमार्फत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसम्म कुरा र्पुयाउने कोसिस गरेका थिए ।जनआन्दोलनमा भारतको समर्थन जुटाउनका लागि राजनीतिक चिन्तकसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । जनआन्दोलन सफल बनाउन भारतबाट नैतिक, राजनीतिक रूपमा जेजस्तो समर्थन जरुरी थियो, त्यो जुटाउने काममा गिरिको अहं भूमिका रहेको स्मरण गर्छन्, नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि । निधिका अनुसार नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतको सहयोग प्राप्त होस् भन्नका लागि भारतीय समाजवादी र नेपालको आन्दोलनका समर्थकहरूले गणेशमान सिंह र राजीव गान्धीबीच भेट गराउन सुझाव र सल्लाह दिएका थिए । सोही सल्लाह अनुसार राजीव गान्धीसँग गणेशमान सिंहको भेट गराउने चाँजोपाँजो गिरिले नै गरेका हुन् । त्यसका लागि गिरिले भारतको कांग्रेस आईका तत्कालीन नेता डीपी त्रिपाठीको सहयोग लिएका थिए । गान्धी–सिंहबीचको भेट गराउने काममा त्रिपाठीको भूमिका अत्यन्त प्रशंसनीय रहेको गिरिले २०७५ असार १८ गते त्रिपाठीको सम्मानमा काठमाडौंको होटर्ल याडिसनमा आयोजित रात्रिभोजमा सहभागीहरूबीच उल्लेख गरेका थिए । गिरि र त्रिपाठीबीचको मित्रता अत्यन्त हार्दिक थियो, साथै सुमधुर पनि । जेएनयूका सहपाठी उनीहरू दुवै जना समाजवादी । राजीव गान्धीका अत्यन्त निकट थोरै व्यक्तिमध्येका एक थिए, त्रिपाठी । गिरिको आग्रहलाई सहजै स्विकारेर त्रिपाठीको समन्वयका कारण नै नयाँदिल्लीमा गान्धी–सिंहबीचको भेटवार्ता सम्भव भएको थियो । सिंहसँगको भेटमा गान्धीले ‘नेपालका सबै दलहरूलाई सहभागी गराएर तपाईंहरू आन्दोलन गर्नुहोला, त्यसो हुन सकेन भने आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्दैन’ भनेर सल्लाह दिएका थिए । यति मात्र होइन, गान्धीले नेपालको जनआन्दोलनमा भारतका तर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर समर्थन गर्ने र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सत्ताधारी दलको प्रतिनिधि पठाउने सिंहलाई आश्वासनसमेत दिएका थिए ।
गान्धी–सिंहबीच भएको सहमति अनुसार तय गरिएको योजना अन्तर्गत नै सिंह निवास चाक्सीबारीमा २०४६ सालको माघ पहिलो हप्ता सम्मेलन गर्ने तय भयो । आन्दोलनलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाबीच भएको समझदारी अनुसार प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लक्ष्य निर्धारण गरेर आन्दोलन गर्ने निर्णय भयो । त्यस क्रममा नेताहरूबीच के र कति बेला आन्दोलनलाई विराम दिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने विषयमा बृहत् छलफल भयो । नेताहरूबीच संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली तथा बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन प्रणालीलाई आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा बनाउने सहमति भयो । यी लक्ष्य प्राप्तिमा कांग्रेस र वाम मोर्चाबीच भएको सहमति अनुसार आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंह हुने टुंगो लाग्यो । गान्धी–सिंहबीच भएको सहमति अनुसार भारतबाट चन्द्रशेखरको नेतृत्वमा सबैजसो राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू चाक्सीबारी सम्मेलनमा उपस्थित भएका थिए ।
सम्मेलनमा राजीव गान्धीका तर्फबाट एमजे अकबर, हरशिन सिंह सुरजित, सुब्रमण्यम स्वामीजस्ता प्रायः सबै दलका शीर्ष नेताहरू आएर ‘असल छिमेकी मुलुक नेपालमा हामी लोकतन्त्रको बिहानी हेर्न चाहन्छौं’ भनेर भारतको प्रस्ट सन्देश सुनाएका थिए । भारतीय नेताहरूले चाक्सीबारीबाट राजा वीरेन्द्रलाई खुल्लमखुला सन्देश दिए, ‘हामी नेपालका राजालाई सम्मानपूर्वक भन्दै छौं, सम्पूर्ण भारत नेपाली जनताको साथमा छ । तपाईं संवैधानिक राजा भएर बस्नुस् । जनताको अधिकार जनतामा फर्काउनुस् । बहुदलीय संसदीय प्रणाली र आम निर्वाचनद्वारा नेपालमा प्रणाली सञ्चालन गर्ने कुरा मान्नुस् । भारतको सन्देश यही हो । हाम्रो उपस्थितिबाट पनि तपाईंले यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ ।’ भारतीय समाजवादी नेता चन्द्रशेखरको त्यस्तो भाषण जति बढी चर्चित भयो, नेपालीहरूले त्यति नै प्रेरणाका रूपमा लिएका थिए । सम्मेलनमा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढंगबाट सहभागी थिए । यसरी चाक्सीबारी सम्मेलनबाट निर्णायक आन्दोलन भयो । पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस र वामशक्तिबीच अभूतपूर्व सहकार्य बनेर त्यही आन्दोलनको दबाबपछि राजा वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गर्न बाध्य भए ।
चैत २६ सन्दर्भ
२६ चैत अर्थात प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्ति भएको ऐतिहासिक दिन । त्यही परिवर्तनले नेपालमा आधुनिक राजनीतिको ढोका खोलेको हो । त्यस अर्थमा आजको दिन नेपाली राजनीतिको उज्यालो दिन पनि हो । सोही आन्दोलनको जगमा टेकेर मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना सम्भव भएको हो । अझ पछिल्लो समय बहुदलीय प्रजातन्त्रभन्दा अघि बढेर मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताजस्ता परिवर्तनको आधार २६ चैतको जनआन्दोलन नै होस पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध नागरिकहरू सडकमा उत्रिएपछि राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो ।
परिवर्तनपछि नागरिकले राजनीतिक अधिकार त पाएका छन् तर आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन देखिएको छैन । सुशासन र विकास हुन सकेको छैन । यसको पछाडिको प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसक्नु नै हो । यसले गर्दा संविधानसभाबाट जारी गरिएको लोकतान्त्रिक संविधानले नेपालको लोकतन्त्र, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई दीर्घायु बनाउने कुरामा यदाकदा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । दल र तिनका नेताहरूकै कारण नागरिकमा यस्ता आशंका बढेका हुन् । आम नागरिकमा व्याप्त निराशा हटाएर आशाको दियो बाल्ने काम फेरि पनि दलका नेताहरूकै हो । त्यसका लागि पहिलो सर्त नागरिकलाई भरोसा दिलाउनु हो, नागरिकको विश्वास जित्नु हो । साभारः– कान्तिपुरबाट
