दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले मानव अधिकार तथा न्याय सम्वन्धि विद्यमान नीति व्यवस्था बारे पनौती नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि विच समीक्षा कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भयो । मानव अधिकार तथा न्याय मैत्री नगरको घोषणापत्रमा भएको व्यवस्था, अनुरुप शान्ति , सुरक्षा र सुशासनको प्रवन्ध हुनुपर्ने, हरेक घर, कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र सवारी साधनमा महिला अशक्त, जेस्ठ नागरिक, बालबालिका लगाएत सम्बन्ध सबैको सुरक्षाको प्रत्याभुति गरिने, प्रहरी र समुदायकाये साझेदारीमा सुरक्षा सम्बन्धी पैरवी गर्ने नीति लागु गरी नगरपालिकाले कार्यान्वयन गरिनु पर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सवै किसिमका जातिय भेदभाव उल्मुलन गर्ने सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १९६५, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९, यातना तथा अन्य क्रुर  अमानवीय महासन्धी १९८४, नेपालको संविधान (मौलिक हक), सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४), नियमावली २०६५ , सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन २०७५, अपराध पिडित हक संरक्षण २०७५, जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६८ लाई संसोधन गर्ने ऐन २०७४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ लगाएतका, अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको बारेमा संस्थाका अध्यक्ष दयासागर श्रेष्ठले उपस्थित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । पनौती नगरपालिकाको नीति तथा कानुनी व्यवस्था अन्तरगत सुशासन प्रवर्धन राजनैतिक योजना, २०७५ विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५, जेस्ठ नागरिकहरु प्रति सकारात्मक व्यवहार, नीति तथा कार्यक्रम सवालमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रम पनौती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिम न्यौपाने, उपप्रमुख गिता बञ्जारा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद चापागाई, बरिष्ठ  प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारी, गै.स.स. महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष टोम प्रसाद सापकोटा, नगरका वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरु र कार्यक्रम संयोजक नरेश कुमार श्रेष्ठ लगाएतको अतिथ्यता रहेको थियो ।