सामुदायिक रेडियोलाई प्रतियुनिट ७ रुपैयाँमा बिजुली
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) र एसिया प्यासिफिक अमार्कको आयोजनामा विपद्मा सामुदायिक रेडियो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले देशमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट युगान्तकारी परिवर्तन भइ संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना भयो तर सत्ता परिवर्तन हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । राजनीति, कर्मचारीतन्त्र , पुलिस प्रशासन, सरकार मातहत रहेका सबै निकायले दिने दैनिक प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह सुशासन, शान्ति, अमनचयनमा कुनै तात्वीक कुनै भिन्न नहुँदा जनतामा चरम निरासा छाएको र हिजोका निरङकुस राजतन्त्रका अवषेसहरु कायम रहेका त्यस्ता सोच, चिन्तनलाई परास्त गर्ने संरचनाको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता रहेकाले ५ दलीय गठबन्धको यो सरकारले जनजीविकाको सवालमा उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने कुरा उर्जामन्त्री पम्पा भुसालले बताउनुभयो । गरिवी मुक्त, नेपाल समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गरी समृद्ध नेपाल बनाउनु छ । सबै कृषि योग्य जमिनमा सिंचाइको प्रवन्ध, देशलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर रोजगारीको श्रृजना वार्षिक रुपमा २ खर्बको खाद्यन्न र फलफुल आयत हुन्छ, यसलाई घटाइ व्यापार घाटामा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक रहेको उर्जामन्त्री भुसालले बताउनुभयो ।
२१ औँ सताब्दीमा सूचना र प्रविधिको युग हो, सूचनाको स्रोत, तथ्यपरक समाचार उजगार गर्नु जनतालाई सूसूचित गराउनु सञ्चार माध्यामको उत्तरदायित्व भएको हुँदा सोही अनुसार कार्य गर्नु सामुदायिक रेडियोहरुको कर्म हो भन्ने म ठान्दछु, भन्नुभयो । विपद्मा सामुदायिक रेडियोहरुले जनताहरुका पिर मर्कालाई उजगार गरेको यथार्थ हामी सामु छ म पनि रेडियोको स्रोता नै भएको विगत ४५ वर्ष देखिको राजनीतिक यात्रामा विहान करीव २ घण्टा रेडियोमा आएका समाचार परीघटना र समय सान्दर्भिक कार्यक्रम सुन्ने गरेको, सोच चिन्तन बदल्न सहयोग पुगेको तर्क गर्दै मन्त्री भुसालले उर्जा क्षेत्रमा देश लगभग आत्म निर्भरको अवस्थामा पुगीसकेको छ भन्नुभयो । विद्युत खपत बढाउनु पर्ने, यातायातका साधान, घरायसी प्रयोगमा विद्युत प्रवाह बढाउनु पर्ने र उत्पादन गरी बढी भएको विद्युत विदेश निर्यात समेत गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि नीति निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत भएको र सामुदायिक रेडियोहरुको समस्यालाई आफुले सकेको सहयोग उपलब्ध गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग उपनिर्देशक कमलराज जोशीले वर्षात र वाढी पहिरोको पुर्वाअनुमान १९९९ देखि गर्दै आएको वार्षिक रुपमा ७ सय देखि ८ सयको नागरिकको ज्यान जाने गरेकोमा हाल त्यसबमा घटेर एक सयको हाराहारीमा आएको बताउनुभयो । फेसबुक, ट्युटर, एसएमएस मात्र नभइ सामुदायिक रेडियोहरुको माध्यामबाट प्राकृतिक विपती, बाढिपहिरो वर्षातको पूर्वाअनुमान प्रशारण गर्ने गरिएको कुरा उपनिर्देशक जोशीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका पूर्व अध्यक्ष एवं अमार्कका उपाध्यक्ष सुवास खतिवडा, पूर्व अध्यक्ष मिनबहादुर साही, फ्रिडम फोरमका तारानाथ दाहाल, विविसी नेपाली सेवाका प्रमुख जीतेन्द्र राउत, गिभ टु एसियाका सुरेश तामाङ, भि एस ओको प्रतिनिधि पुजा श्रेष्ठ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ बागमती प्रदेशको अध्यक्ष बलराम श्रेष्ठ, सिआइएनका प्रमुख दिपक आचार्य, सिआइएनका कार्यक्रम प्रस्तोता लिलप्रकाश चन्द्र, सोभिता रिसाल लगायतले सामुदायिक रेडियोहरुले खेलेको भूमिका भोगेका समस्याका बारेमा उजगार गरेका सवालहरुलाई रेडियोकर्मीहरु र व्यवस्थापकहरुको अनुभवलाई उतार्न सहजीकरण गर्नु भएको थियो । रेडियो मेलम्चीका प्रतिनिधि देवराज सुवेदीले मेलम्चीमा आएको बाढिले भवन क्षत विक्षत भएको अहिले रेडियो घर भाडामा लिइ कठीन परिस्थितिका बीच रेडियो सञ्चालन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
रेडियो धादिङका राजाराम शर्मा, रेडियो सिन्धुका रत्न श्रेष्ठ, रेडियो एविसीका स्टेशन मेनेजर रमेश प्रसाद न्यौपाने, रेडियो रोशीको प्रतिनिधि सोभा हुमागाईले रेडियो सञ्चालनमा कोभिड–१९ प्रकोपमा जनशक्ती परिचालन, अर्थ व्यवस्थापन भएका चुनैतीका बारेमा आ–आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको थियो । अकोरावका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सामुदायिक रेडियोहरुले विपद्मा जनउत्तरदायी भूमिका खेलेको प्रष्ट पार्दै प्राकृतिक विपद् होस् या ठूला ठूला देशमा भएका राजनीतिक परीवर्तन, समाज रुपान्तरणमा योगदान पु¥याएको सवाल टडकारो देखिए पनि सरकारले त्यसको महसुस गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । संस्थाका महासचिव किसोर जंग थापाले सञ्चालन गर्नु भएको कार्यक्रममा धन्यावाद ज्ञापन सचिव सुदर्सन खतिवडाले गर्नुभएको थियो । सामुदायिक रेडियो प्रासरक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरी लगायतको कार्य समितिको टोलीको सक्रिय पहत, उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको निर्देशनमा विद्युत निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क नीति अनुसार आगामी मंसिर १ गते देखि सामुदायिक रेडिवयोहरुलाई प्रतियुनिट ७ रुपँैयामा विद्युत प्राप्त हुने भएको छ । यस अघि भने प्रतियुनिट १२ रुपैँयाले तिर्दै आएको थियो ।
