नेपालमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानसंगै शुरु गरिएको जातीय तथा वर्गीय आरक्षणको सन्दर्भमा महत्वपुणर्  आदेश दिएको छ । धनुषाका विनयकुमार पंजिकारले चिकित्सा शिक्षाको उच्च शिक्षामा आरक्षणको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा फैसला सुनाउने क्रममा सर्वोच्चले जातीय वा वर्गीय आधारका आरक्षणहरु हटाउन आदेश दिएको हो ।फैसलाको हालै भएको पूणर्पाठमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न र आरक्षण पाएर आफ्नो अवस्था सुधार गरिसकेकालाई फेरि त्यस्तो सुविधा नपाउने गरी कानून निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ ।

      आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण वा उपल्लो तथा तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी छ । आरक्षण दिंदा शिक्षाको गणुस्तर कायम रहने गरी कानुन तर्जुमा गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश दिईएको छ । सर्वोच्चले रीट निवेदक पञ्जिकारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (पिजी) तहमा समेत जातीय आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने भनि गरेको मागलाई अस्वीकार गरेको छ ।