भारत १९४७ मा अंग्रेजबाट जब स्वतन्त्र भयो त्यसपछि यो मुलुकले नेपाल माथि गिद्दे नजर लगाइ रह्यो । २०७२ मा पुग्दा चौथोपटक नाकाबन्दी लगाएको थियो । २०७२ असोज ३ मा नेपालले इतिहासमा पहिलोपटक संविधानभसाबाट संविधान जारी ग¥यो । संविधान जारी गर्नु तीन दिन अगाडि नेपाल आएका भारतका विदेशमन्त्री तथा तत्कालीन विदेश सचिव एस. जसशंकरले संविधान घोषणा स्थगित गर्न दबाब दिए । तर, नेपाली नेताहरूले मानेनन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमात्र नभएर तत्कालीन चौथो ठूलो दल राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र मधेशवादी पार्टीका विजयकुमार गच्छदार एक भएर संविधान जारी भयो । असोज ३ मै भारतले संविधानप्रति असन्तुष्ट भएको जनाउ दियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य सार्वजनिक ग¥यो । जसमा संविधानलाई ‘नोट’ गरेको र ‘भारतीय सीमा जोडिएको क्षेत्रमा हिंसा भएको’ भन्दै संविधानप्रति असन्तुष्टी र नाकाबन्दी लाउने संकेत एकैपटक देखायो । वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘आज नेपालमा जारी भएको एक संविधान हामीले नोट गरेका छौँ ।’ त्यसमा थपिएको थियो, ‘भारतीय सीमा जोडिएका विभिन्न भागहरूमा हिंसाहरू बढिरहेकोमा हामी चिन्तित छौँ ।’
त्यसको तेश्रो दिनबाट भारतले अघोषितरूपमा नाकाबन्दी लगायो । असोज ६ बाट नाकाबन्दी सुरू भयो । यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकरूपता दखिएन । नेपाली कांग्रेसले औपचारिकरूपमा नाकाबन्दी भनेन । मधेशकेन्द्रित केही दलहरू र नागरिक अभियानकर्मीहरू नाकाबन्दीलाई सहयोग पु¥याउने गरी सीमा नाकामा धर्ना बसे । अरु पार्टीहरूले नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गरे ।
बीबीसीदेखी न्यू योर्क टाइम्स हुँदै अलजजिराजस्ता विश्व मिडियाले ‘नाकाबन्दी’ नै भनेका छन् । काठमाडौं पोस्टका तत्कालीन सम्पादक अखिलेख उपाध्यायले न्यू योर्क टाइम्समा सन् २०१५ नोभेम्बर ६ मा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको भनेर लेख लेखेका थिए । विश्वभरका नेपालीहरूले भारतीय दूतावास अगाडि जुलुस निकाले । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमण हुँदा त्यहाँ पनि नेपालीहरूले प्रदर्शन गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव कुलचन्द्र गौतमललगायतले ‘अकाउन्ट्याबिलिटी वाच कमिटी’ को तर्फबाट नाकाबन्दीको नागरिकस्तरबाट विरोध गरे । भारतलाई नागरिकस्तरको व्यापक दबाब र विश्वव्यापी बन्यो ।
भारतले भने आफूले नाकाबन्दी गरेको नभए सीमामा अवरोध भएकाले सामान आपूर्ति गर्न नसकेको बयान दिइरह्यो । तर, तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारतीय सदनमा सांसदहरूले प्रश्न गरेर हैरान गरेपछि घुमाउरोरूपमा नाकाबन्दी भएको भन्न बाध्य भएकी थिइन् । २०७२ मंसिर २१ गते सोमबार भारतको राज्यसभामा बोल्दै उनले ‘नेपालमाथि पहिलोपटक नाकाबन्दी नभएको’ तर्क गरेकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन, ‘राजिव गान्धीको सरकारको पालमा पनि नेपाललाई नाकाबन्दी भएको थियो ।’२०७२ को नाकाबन्दी ६ महिनासम्म चलेर रोकिएको थियो । भारतले तनाव दिएपछि चीनको विकल्प खोज्ने नेपाली परम्पराको निरन्तरता ओलीले पनि दिए । तर, योपटक उनी आग्रहमा मात्रै सिमित नरही सन्धि नै गरे । उनले चीनसँग इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको तर्फबाट व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरे ।
असोज ६ मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लाउँदा संविधान जारी भएको ३ दिनमात्रै भएको थियो । प्रधानमन्त्री थिए सुशील कोइराला । कोइरालाले संविधान बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति गरेका थिए । संविधान बनेपछि कोइराला सहमतिमा अडिएनन् । फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने । उनलाई भोट हाल्न संविधानसभा बहिष्कार गरेका उपेन्द्र यादवहरूको टिम पनि संविधानसभामा आएको थियो । कतिपय कांग्रेस नेताहरूले भने संविधानसभा छोडेर हिँडेको टोलीलाई संविधानको फोरममा ल्याउन कोइरालाले उम्मेद्वारी दिएको तर जित्न बल नगरेको तर्क गर्दै आएका छन् । सुशीला कोइरालाले नचाहदा नचाहदै संविधान जारी भयो र प्राविधिकरुपमा उनी कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका केही दिन नाकाबन्दी पनि झेले । तर यसको सामना गर्ने बेला भने ओली प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दीसम्म भन्न सकेन । मिनेन्द्र रिजालगायतका केही नेतालेमात्र यसलाई नाकाबन्दी भनेर प्रतिवाद गरे ।
भारतको नाकाबन्दी सुरू भएको तेस्रो हप्ता लागेपछि २०७२ असोज २४ गते ओली र कोइरालाको प्रधानमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा भयो । कोइरालालाई हराएर ओली प्रधानमन्त्री बने । ५८७ मत खसेकोमा ओलीले ३३८ मत पाए । कोइरालाले २४९ मत पाए । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई हराएर एमाले अध्यक्ष भएका ओलीले एमालेको संसदीय दलको नेतामा पनि तत्कालीन पार्टी प्रमुख तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई हराएका थिए । छोटो समयमा विभिन्न मोर्चामा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई हराएर आएका ओलीले खुलेर नाकाबन्दीको विरोध गरे । २०७२ को नाकाबन्दी ६ महिनासम्म चलेर रोकिएको थियो । भारतले तनाव दिएपछि चीनको विकल्प खोज्ने नेपाली परम्पराको निरन्तरता ओलीले पनि दिए । तर, योपटक उनी आग्रहमा मात्रै सिमित नरही सन्धि नै गरे । उनले चीनसँग इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको तर्फबाट व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरे ।
२०७२ चैत ८ (२०१६ मार्च २१) मा चीन भ्रमणमा गएका ओली र उनका समकक्षी लि केकिङबीचमा व्यापार तथा पारवाहन सन्धि भएको थियो । पहिलो कार्यकालमा व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरेका ओलीले आफ्नो दोश्रो प्रधानमन्त्री कालमा चीनसँग उक्त सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका दौरान २०७६ वैशाख १६ (२०१९ अप्रिल २९) मा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको उपस्थितिमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका यातायातमन्त्री सि स्याओपेङले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
चीनसँग व्यापार र पारवाहन सन्धि ओलीले गरेपछि दवावमा आएको भारत थप सहुलियत दिन तयार भयो । कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाहमात्रै दिएको भारतले पछि विशाखापटनम पनि दियो । पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थितरूपमा नेपालमा ल्याउन ओली र मोदीले २०७६ भदौ २४ (२०१९ सेप्टेम्बर १०) मा संयुक्त रूपमा पाइपलाइन उद्घाटन गरे । भारतको विहारदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म ६९ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन भिडियो कन्फ्रेन्सबाट उद्घाटन भएको थियो । पाइपलाइनको ३६ किलोमिटर क्षेत्र नेपालमा पर्छ । हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालको सम्बन्ध चीनसँग प्रगाढ होला भनेर हतार हतारमा नाकाबन्दी हटाइएको थियो ।