अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पंतजलीको नाममा गरिएको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे सँगै उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ । पूर्व प्रम, नेपाल पूर्व मन्त्री र मालपोत कार्यालय काभ्रेका कर्मचारी सहित ९३ जनालाई अख्तियारले मुुद्दा दायर गरेको हो ।
यो अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध दायर गरिएको पहिलो मुद्दा हो । २०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पंतजलीलाई काभ्रेमा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापनाको नाममा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न स्वीकृति दिएको थियो । तर पतञ्जलीले त्यसभन्दा बढी जग्गा किनेर, ३५३ रोपनी १५ आना जमिन अन्यत्र बिक्री गरेको थियो, जुन विद्यमान भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत ठहरिएको छ । सरकारी छानबिन समितिले यसलाई स्पष्ट दुरुपयोग भनेको थियो ।
काभ्रेमा को को परे अख्तियारको फन्दामा ?
अख्तियारले मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देसार, शाखा अधिकृत (विशेष) नवराज बस्नेत, नायब सुब्बाहरू रामकृष्ण खत्री, केदारनाथ भट्टराई, विनोद कोइराला, विष्णुप्रसाद होमागाईं, रामकाजी श्रेष्ठ, हरिशरण श्रेष्ठ, रामप्रसाद सत्याल र कृष्णप्रसाद सापकोटाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
त्यही कार्यलयका खरिदारहरू बद्रिप्रसाद हुमागाईं, पुष्पकुमार पौडेल र रोशकाजी जस्पाउलाई पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका कार्यालय प्रमुख बैकुण्ठ प्रसाद रेग्मी, फाँटवाला धव प्रसाद होमागाईं र कार्यालय सहायक राजकुमार सिग्देलविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ ।
पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंहविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ९ बमोजिम मुख्य कसूरदारहरूलाई हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजायको मागदावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले काभ्रेपलाञ्चोक मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बाहरू विनोद कोइराला, रामकृष्ण खत्री, हरिशरण श्रेष्ठ, रामकाजी श्रेष्ठ र खरिदार बद्रीप्रसाद हुमागाईं, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक पवन आचार्यविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ ।