“पहिलेको सरकारहरूले कम्तीमा टोकनका रूपमा भए पनि समावेश गर्थे, ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो परम्परा नै तोडिदिएको छ” — सुनिल बाबु पन्त
मायाको पहिचान नेपालले सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ (२०२५÷२६) को नीति तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक (न्क्ःरीन्द्यत्क्ष्त्त+) समुदायको पूर्ण बहिष्कार गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपालको पहिलो समलिङ्गी सांसद सुनिल बाबु पन्तले भनेः
“अघिल्ला सरकारहरूले टोकनवादकै रूपमा भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्थे । अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो परम्परा समेत तोडेको छ । यो स्पष्ट रूपमा पछाडि फर्कने संकेत हो ।” नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई पहिचान, समानता र सहभागिताको मौलिक अधिकार दिएको छ । त्यसका साथै २०६४ सालको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला र पछिल्ला वर्षहरूमा भएका प्रगतिशील कदमहरूलाई सरकारको हालको नीति तथा कार्यक्रममा नजरअन्दाज गरिएको छ ।
“हाम्रो समुदाय अहिले दोहोरो चोटमा परेको छ,” पन्तले थप भने । “ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका स्रोतहरू पहिले नै घटिसकेका थिए, अब आफ्नै सरकारले समेत हामीलाई बेवास्ता गरेको छ । यसले हामीलाई सबै तहमा एक्ल्याएको छ ।”
मायाको पहिचान नेपालले नेपाल सरकारलाई आफ्नो नीति र कार्यक्रम तुरुन्त संशोधन गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई प्राथमिकताका रूपमा समावेश गर्न, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको पालना गर्न, र नेपालको ऐतिहासिक अग्रगामी छवि जोगाउन आग्रह गर्दछ । साथै, हामी संघीय संसद्का सदस्यहरू, नागरिक समाजका साथीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई समेत यस बहिष्कारको विरोधमा आवाज उठाउन र सुधारका लागि दबाब दिन आह्वान गर्दछौं ।