पेन्सनको भुक्तानी लिन हरेक ६ महिनामा अनिवार्य बैंकमा स–शरीर उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान सरकारले हटाइने भएको छ । ५ फागुनमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले अनिवार्य रहेको यस्तो प्रावधान हटाइ आफ्‌नो उपस्थिति विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।

       प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी सचिव बैठकबाट निर्णय भएको हो ।