प्राधिकरण गठन नै अलमलमा परेपछि डुबेको पैसा फिर्ता पाउने आसमा बसेका सहकारीपीडित अन्योलमा सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन नै अलमलमा परेको छ । सरकारले अहिलेसम्म अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लगायतको नियुक्ति प्रक्रियासमेत सुरु गरेको छैन । कार्यालय स्थापना भए पनि प्राधिकरण गठन र पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्तिमा अलमल गरेपछि डुबेको पैसा फिर्ता पाउने आसमा बसेका सहकारीपीडित अन्योलमा छन् । प्राधिकरण गठनका लागि सरकारले गत पुसमा अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्मका लागि सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ ।

    यससँगै गत माघ १४ मा प्राधिकरण कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन पनि भयो । अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षसँगै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाले प्राधिकरणमा सञ्चालकको शपथ लिइसकेका छन् । प्राधिकरण कार्यालय स्थापना भएसँगै हालसम्म दुई वटा मात्र बैठक बसेको छ । पहिलो बैठकले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा सहकारी नियमन मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणमा विभाग र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने, नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन (सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति प्राधिकरण मातहत ल्याउने) लगायत काम बाँकी छन् ।