शिक्षा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको लागि अधिकार हो । शिक्षाको दिगो विकास बिना देशको सर्वाङ्गीण विकास असम्भव छ । काभ्रे जिल्ला क्षेत्रफलको हिसाबले १४०४ वर्ग मिटरमा फैलिएको छ । जिल्लामा ५ सय ३५ सामुदायिक विद्यालय, १ सय २ संस्थागत विद्यालय, विश्व विद्यालय १, १९ क्याम्पस, ४ सय ९६ बाल विकास केन्द्र, ३४ वटा सामुदायिक सिकाई केन्द्र र बहुप्राविधिक विद्यालय २ वटा छन् । “शिक्षाको सवालमा भन्नु पर्दा २०२८ सालमा जारी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालय शिक्षालाई मात्र सम्बोधन गरेको थियो । सक्रिय राजतन्त्र भएको बेला कार्यन्वयन हुँदै आएको शैक्षिक प्रणाली अझै कायम छ । २०४६ सालको बहुदल, २०६२÷०६३ सालको व्यवस्थ परिवर्तन भई देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसक्नुलाई चरम राजनीतिक बेथितीको रुपमा इङ्गित गर्न सकिन्छ । २१ औँ शताब्दीमा समेत समय सापेक्ष, सूचना र प्रविधिको विकासलाई आत्मसात गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अध्ययन सफलता सँगै विद्यार्थीहरुले गर्दै  पढ्दै गर्ने अवसर प्राप्त हुन नसक्दा दश कक्षा उत्तिर्ण गरी घर छोड्ने र +२ अध्ययन पूरा गरेपछि देशै छोडी युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको यथार्थ हाम्रो सामु छ । ६० देखि ७० लाख जनशक्ति विदेशमा भएपछि हाम्रो मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रा पुरा हुन कसरी सक्छ ? हाम्रो राज्यसत्ता हाँक्ने शिर्ष नेतृत्व र दोश्रो पुस्ताका राजनेताहरुले बुझ्न नसक्नु देशका लागि निक्कै घातक भएको छ ।”

    दैनिक दुई हजार जनशक्ति पलायन हुनु, हाम्रो देशमा सञ्चिती विदेशी विनियम रकम विदेश नै पुग्नु । मुलुकमा उद्यमशिलताको विकास नहुनु, ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन दिगो लक्ष्य योजना कार्यन्वयन नहुनु, भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकास नहुनुले हाम्रो मुलुकपछि परेको छ । “अहिले पनि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकम पनि शिक्षामा लगानी गरेको छैन । शिक्षाका विज्ञहरुको सुझाव अनुसार देशको कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर विकासमा लगाउनु पर्ने भनेपनि कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । जुन देशमा प्राविधिक, गरिखाने उद्यमशिलताका विकास सहितको शिक्षा हुँदैन त्यो देश पछि पर्ने नै हुन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति पछिको १९ वर्ष सम्म संघीय नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसक्नु भनेको मुलुकलाई अधोगतिमा लानु हो ।”

    राजनितिक परिवर्तनसँगै स्थानीय सरकार गठन भएपछि शैक्षिक क्षेत्रको स्तरीय विकासमा केहि सुधार भने भएको अवस्था छ । उदाहरणको लागि धुलिखेल नगरपालिकाको शैक्षिक अवस्थालाई नियाल्दा ९८ प्रतिशत खाक्षरता प्रतिशत छ । जनु १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहकोलाई आधार बनाएको छ । ३७ बाल विकास केन्द्र, दुई वटा सामुदायिक क्याम्पस, काठमाण्डौँ विश्व विद्यालय, धुलिखेल हस्पिटल, मेडिकल कलेज, संस्थागत विद्यालय ११ वटा, जसमा माध्यमिक ७, आधारभूत ४ वटा, सामुदायिक विद्यालय २६ वटा, जसमा आधारभूत विद्यालय १६, माध्यामिक विद्यालय ११ वटा, १ प्राविधिक धार सिभिल इन्जिनीयरिङ् समेत रहेको अवस्था छ । धार्मिक विद्यालय १, विशेष कक्षा दुष्टिविहिन १,२ सय ७९ शिक्षक संख्या, बालबिकास केन्द्रमा ३७ गरी ३ सय १६ शिक्षक रहेका छन् ।

    माध्यामिक ६४, निमावि तर्फ ५३, प्राथमिक तर्फ १ सय ६२, जसमा २५ जना दरवन्दी पठाउन बाँकी रहेको छ । बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता ३७, कर्मचारी लेखा ११ जना, विद्यालय सहयोगी कर्मचारी ३० जना रहेका छन् । शैक्षिक स्तरीयता कायम गर्न समस्या भएको प्रमुख समस्या विषयगत विशेषज्ञ ज्ञान भएका शिक्षकहरुको अभाव, शिक्षकहरुमा समानता नहुनु, स्थायी, अस्थायी र राहतका नामले शिक्षकहरुको गरिमामा आँच आउने जस्ता कार्यमा राज्य सम्बेदनसिल नहुनु, शिक्षक जस्तो बौद्धिक वर्गलाई राज्यले अपेक्षा गर्नु जस्ता कारणले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको स्तरमा सोचेको जस्तो गुणस्तरीय परिणाम आउन सकेको छैन । नवयुवा  दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी देशको माटो सुहाँउदो भौगोलिक विविधतालाई समेत ध्यान केन्द्रित गरेर विद्यार्थीहरुको रुची अनुसार गरी खाने शिक्षा प्रदानको लागि राज्यले नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन ढिला गर्नु हुन्न । धुलिखेल नगरपालिकाले नगर भित्र सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने नगर भित्रका विद्यार्थीहरुले निःशुल्क अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यसै गरी अरु स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी गर्दै अघि बढे शैक्षिक सुधारमा सहयोग पुग्छ ।  काभ्रे जिल्लाकै हकमा भन्नुपर्दा पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको रोजाई परेका पनि छन् । जहाँ व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक संघ, शिक्षकहरुको दृढ संकल्पले शैक्षिक गुणस्तरकायम गरी उपलक्धी मुलक अवस्था श्रृजना भएको छ । धुलिखेल ८ वडालगाउँमा अवस्थित विनायक बाल आधारभूत विद्यालयमा बहुकक्षा शिक्षण सिकाई ९ःन्ःी० २०६९ सालदेखि नै सुरु गरिएको हो । जुन सहयोगजर्मन नेपाल सहयोग संघले गरेको मात्र नभई विद्यालय समेत निर्माण गरेको हो । काभ्रे जिल्लामा नाम कहलिएका सञ्जीवनी मावि धुलिखेल, भालेश्वर मावि पनौती,पार्वती मावि ढुङ्खर्क र सरस्वती मावि धुनपा–८ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको कमि छैनन् । सरकारी सुविधि भोग गर्ने सबैले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउनु पर्ने कानुन बन्नुपर्छ, सरकारी सेवा सुविधा लिई राज्यको नुन खाएर आफ्ना बालबालिका भने महंगा विद्यालयमा अध्यापन गराएमा शिक्षक वर्गको सेवा सुविधा राज्यले रोक्का गर्न सक्नुपर्छ, भन्ने बहस चलिराख्दा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरुको शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको लगानी, शैक्षिक विकासलाई कम आँक्ने अवस्था छैन, भन्ने शैक्षिक बहस पनि छ, हुनु पनि पर्छ । नीजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कूल र कलेजको लगानीको अपनत्व राज्यले लिई देशमा एकै खालको शिक्षा नीति लागु गरी त्यहाँ भएको शैक्षिक जनशक्ति, श्रम सीप दुबै प्रयोग गर्न राज्यले आँट गर्न  सक्नुपर्छ । अब बन्ने नयाँ संघीय शिक्षा ऐनमा उक्त विषय समावेश हुनुपर्छ । अनी मात्र शैक्षिक सुधार सम्भव हुन्छ ।