काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा बाढीपहिरो र डुबानबाट बढी प्रभावित रोशी, तेमाल, बेथानचोक, चौंरीदेउराली र महाभारत गाउँपालिका तथा पनौती, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर नगरपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् । आवश्यक स्रोतसाधन केन्द्रित गरेर संकटग्रस्त क्षेत्रमा राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।
काभ्रेका विपद प्रभावित ४ पालिकालाई बागमती प्रदेश सरकारले २०÷२० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । शनिबार हेटौंडामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काभ्रेको रोशी, बेथानचोक र तेमाल गाउँपालिका तथा पनौती नगरपालिकालाई २० लाख रुपैयाँका दरले सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । काभ्रेको नमोबद्ध, मण्डनदेउपुर नगरपालिका तथा चौरीदेउराली र महाभारत गाउँपालिकालाई १०–१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ ।
सरकारले काभ्रेका ८ वटा पालिकालाई बाढीपहिरो र डुबानबाट बढी प्रभावित ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । सरकारले रोशी, पनौती, बेथानचोक, तेमाल, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर, चौरीदेउराली र महाभारत गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सडक, विद्यूत्त र संचार सम्पर्क हुन नसकेका कारण जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारको क्षतिको विवरण अझै प्राप्त हुन नसकेको हो ।
धुलिखेलमा १ सय, बनेपा १ सय, पनौती १ हजार ५ सय, नमोबुद्धमा ३ सय, मण्डनदेउपुरमा ५ सय, पाँचखालमा १ सय, बेथान्चोकमा १ हजार, रोशीमा ६ सय, तेमालमा ३ सय, चौरीदेउरालीमा १ सय, भुम्लुमा १ सय, महाभारतमा १ सय र खानीखोलामा १ सय गरी ४ हजार ९ सय त्रिपाल, ९ हजार ८ सय म्याट र त्यहि संस्ख्यामा ब्लालाङ्गकेट उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिले अनुरोध गरेको छ । प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार काभ्रेमा १० हजार घर परिवार प्रभावित हुन सक्ने अनुमान समेत गरे ।
बागमती प्रदेश सरकारले विपद् जोखिमयुक्त प्रदेशका ४५ वटा स्थानीय सरकारलाई ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भएको हो । गत असोज १०–१३ अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएको ४५ वटा पालिकालाई तीन वटा क्लष्टर बनाएर प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
शनिबार हेटौंडामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ वटा स्थानीय सरकारलाई २० लाख, १२ वटा स्थानीय सरकारलाई १५ लाख र २६ वटा स्थानीय सरकारलाई १० लाखका दरले रकम दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । लामिछानेका अनुसार उक्त रकम सम्बन्धित सरकारले राहत वितरणलगायत विपद्को क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी रकम निकासा गर्न लागिएको हो ।
उक्त रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम न्यून रहेको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट १० करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो