सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न सरकारले  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकका ५४ सामुदायिक विद्यालय छनोट भएका छन्। जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये १२ तहका ५४ विद्यालय छानिएका छन्  ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काभ्रेपलाञ्चोकको ५४ सहित देशभरका सात हजार २७८ सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा समेटेको हो।
 बनेपा नगरका ११, धुलिखेलमा नौ, पाँचखालका छ, मण्डनदेउपुरका पाँच, नमोबुद्धका तीन, पनौतीका एक तथा चौँरीदेउराली र महाभारत गाउँपालिकामा तीन–तीन, बेथानचोक, तेमाल र रोशीमा चार–चार, महाभारत गाउँपालिकाका एक विद्यालय छनोट गरिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत सबैभन्दा बढी ११ बनेपा नगरपालिकामा छानिए भने जिल्लाको खानीखोला गाउँपालिकाका एउटा पनि समेटिएका छैनन्। सबैभन्दा कम पनौती नगर र महाभारत गाउँपालिकामा एक–एक विद्यालय छनोट भएका हुन्। शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालय छनोट गरी मापदण्डसमेत सार्वजनिक गरिएको हो।
छनोट भएका विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएको छ।  
कस्तो कार्यक्रम हो  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ?
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र विपन्न विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रममा हालसम्म भएका उपलब्धिबारे जानकारी लिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पदाधिकारीसहितको छलफलमा श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७६ को व्यवस्थाअनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा विद्यालयको छनोट गरी निर्देशक समितिको बैठकमा यशाशीघ्र पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
छलफलमा शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरेका विद्यालयको विवरण एकीकृत गर्ने र दोहोरो नपर्ने गरी आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै, छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई दोहोरो नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न लाभान्वित विद्यार्थीको अभिलेख जाँच गर्ने र तत्काल छात्रवृत्तिको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । जुन प्रयोजनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको हो, सोही प्रयोजनमा उपयोग गरे÷नगरेको र छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीको पढाइले निरन्तरता पाए नपाएको सम्बन्धमा सबै विद्यालयमा निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ । छात्रवृत्ति वितरणलाई आगामी दिनमा सहज, पारदर्शी र थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।