सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकरीको संख्या डेढ दर्जन पुगेको छ । सरकारले माघ अन्तिम र फागुन पहिलो साता गरी थप तीन संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सहकारी व्यवस्थापनको जम्मामा १८ वटा सहकारी पुगेका छन् ।
भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी कृषि विकास बहुउद्देश्य र कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको हो । यसमध्ये कान्तिपुर सहकारीका अध्यक्ष हिमालय विक्रम मल्ललाई पक्राउ गरी प्रहरीले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यसअघि अरु तिनवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिमा पठाएको थियो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ मा सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने,गम्भिर आर्थिक संकटमा परेको र अनियमतता भएको सहकारी संस्थालाई राजिष्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । सोहि ऐनको दफा १०५मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धि काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
उच्च अदालतकोपूर्व न्ययधिस वा न्याय सेवामा विशिष्ठ श्रेणीमा काम गर्ने व्यक्तिको अध्यक्षतामा रहने न्यायिक समितिमा सरकारबाट मनोनित एक जना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका एक जना, सहकारी क्षेत्रको विज्ञबाट दुई जना, बैंक वित्तिय संस्थामा ३ वर्ष काम गरेको चटर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना र सरकारले तोकेको सदस्यविच हुने व्यवस्था रहेको छ । समितिले सम्पत्ति तथा दायित्व छानविन गरी लिलाम तथा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने काम गर्ने अधिकार पाएको छ । ऐनको प्रावधान अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि २०७५ असारमा सरकारले समितिलाई गठन गरेको थियो । लगत्तै एक दर्जन समस्याग्रस्त संस्थाको जिम्मेवारीबाट काम थालेको समितिले ५ वर्ष वित्दा एउटा पनि संस्थाको सबै दायित्व फरफारक गर्न सकेको छैन । यस बिचमा दुई वटा सहकारीको भने माग दावी बचत फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ ।
सरकारले अन्तिम अवस्थामा मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने भएकाले बचतकर्ताका दायित्व फिर्ता गर्न कठिन हुने गरेको एक सदस्यले बताए । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर हाम्रो जिम्मा लगाउँदासम्म केहि बाँकीनरहने उनकोे भनाई छ । यो मोडलबाट सहकारीका बचतकर्ताले न्याय पाउन कठिन छ । पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुले बचत फिर्ता दिन नसक्दा सहकारी पिडित सर्वसाधारणहरुको संख्या बढिरहेको छ । उनीहरुले बचत फिर्ता माग गर्दै संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले सहकारीको समस्या सामधान गर्नका लागि भन्दै अध्ययन कार्यदल बनाएर सुझाव लिए पनि हालसम्म कुनै समस्या सामधानका लागि कुनै काम अघि बढिरहेको छैन ।
सहकारीको समस्या सामधान गर्न दोस्रो तहको नियामक, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायिधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सूरक्षण केन्द्र, जस्ता संरचना बनाउन प्रस्ताव गरेपनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसैगरी समस्यामा परेका सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन समेत हुन सकेको छैन । कार्यदलले समस्याग्रस्त संस्थाको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यन्वयन गरेको छैन ।
पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रका संस्थहरुले बचत फिर्ता माग गर्दै संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन समेत गरिरहेका छन् । सरकारले सहकारीका समस्या सामधानका लागि भन्दै अध्ययन कार्यदल बनाएर राय सुझाव लिए पािन हालसम्म कुनै पनि काम अघि बढाएको छैन ।