संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रावधानलाई कार्यन्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको छ । नेकपा एमाले निकट अनेरास्वियु काभे्रले तिनै तहका सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको हो । उक्त रिटलाई सर्वोच्चले विपक्षीहरुको लागि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अनेरास्वयु काभे्र अध्यक्ष मिलन गौतमले संवैधानिक व्यवस्थामा माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क स्पष्ट व्यवस्था भएपनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरी कक्षा ११ र १२ मा शुल्क लिएर अध्यापन गराउँदै आएकाले संविधान कार्यन्यनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु परेको बताउनुभयो । देशकै विद्यार्थीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै अनेरास्ववियु काभे्रले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजालसले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु राजेन्द्र शर्मा, नारायण प्रसाद  भट्टराई र बसन्त जोशीले बहस गर्नुभएको छ ।