स्वकीय सचिव लगायत आवश्यक नभएका पदहरु सिर्जना नगर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनावश्यक मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा कार्य सम्पादनका पदहरु सिर्जना नहुने सुनिश्चित हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । माघ १५ गते पत्र लेख्दै लागि आवश्यक नभएका र सरकारी स्रोत साधनको थप व्ययभार हुने गरी प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकारहरु जस्ता अनुत्पादक र आफु अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई उक्त पदहरुमा नियुक्त गरेको गुनासो आएको भन्दै यस्ता अनुत्पादक र अनावश्यक पदहरु सिर्जना नहुने सुनिश्चित गरि कानुनी व्यवस्था गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मार्फत सबै प्रदेशहरुलाई र स्थानीय तहबाट गरिने अनावश्यक नियुक्तिहरु प्रदेशको प्रचलित कानुन विपरित हुनेगरी नगर्न नगराउन प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई भनिएको छ । मन्त्रालयको पत्रसँगै आपूm अनुकुलका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सिर्जना हुने अनावश्यक पदहरुका कारण बढेको व्ययभार कम हुने छ ।
काभ्रेमा पनि १३ वटै पालिकामा नगर प्रमुख, उप–प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले समय अनुकुलका व्यक्ति नियुक्ति गर्दै अनावश्यक र जम्बो सचिवालय बनाएको गुनासो आएको छ । आफ्नो पार्टी निकट तथा आफन्त नियुक्तिका लागि स्थानीय तहमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत हुने गरेको छ । स्थानीय तहहरुले प्रेस सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार समेत मनोमानी ढङ्गबाट नियुक्त गर्दै आएका छन् ।