नेकपाका दुबै समूहलाई कानूनी मान्यता नदिने
निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयलाई आफ्नो
जीतका रुपमा केपी ओली पक्षका नेताले विश्लेषण गरेका
थिए । तर, सोमबार आयोगको पत्र पढेपछि भने ओली
पक्षका नेताहरु केही निराश बने । अर्कोतिर, प्रचण्ड–माधव
पक्षका नेता चाहिँ आफ्नो जीत भएको भन्दै उत्साहित
देखिए ।
आयोगले ओलीद्वारा मनोनित करिब एक
हजार केन्द्रीय सदस्यहरु र संशोधित विधानलाई मान्यता
दिएन, जसले गर्दा साविक केन्द्रीय कमिटीमा केपी ओली
अल्पमतमा परेको कानूनतः पुष्टि भएको छ । किनभने,
निर्वाचन आयोगले साबिक ४४१ केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नै
बैधानिकता दिएको छ । यीमध्ये करिब ३ सय सदस्य
प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् ।