सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टीबन्धक पारित गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १५५ मा कानून बमोजिम बाहेक कुने कर लगााई उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ छ (२) मा जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड दाखिला खारेज आदि गर्दा प्रचलित कानून कमोजीम लाग्ने रजिष्ट्रेशन लगायतका कुनै पनि दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था रहेको तथा सहकारी ऐन , २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) मा समेत ऋण लगानी गर्दा  वा जमानत वापत दृष्टिबन्धकको लिखित पारीत गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ । मोही बाँडफाँड मा निः सर्गको नामबाट सहकारीको लिखित रजिष्ट्रेशन गर्दा सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्न नगराउन भनि सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ को नियम १९(४) बमोजीम जारी गरेको रिट निवेदनको नाममा २०८० भाद्र ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । डम्बर बहादुर शिवाकोटीले दायर गरेको रिट निवेदनमा बरिष्ठ अधिवत्तला बालकृष्ण न्यौपाने अधिवक्ता विष्णुबहादुर महतले बहस गर्नुभएको थियो । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजीम मोहि बााडफँडमा दाखिला खारेज लगायतका कार्यलाई अन्य कारोबार सरह निःसर्ग मानी आयकर ऐन २०५८ अनुसार लाभकर असुल गर्दै असुल गर्दै आएको कार्य नेपालको संविधान विपरीत रहेको बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनमा रहेका सहकारी संसथाले ऋण लगानी गर्दा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टिबन्धक राख्दा शुल्क लाग्ने भन्ने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७८ (१)  ग विपरीत रहेको हुँदा मालपोत कार्यलयले दृष्टिबन्धक राख्दा  लाभाकर लिन नमिल्ने भएको हो । सर्वोच्चका प्रधानन्यायधिश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधिश, इश्वर प्रसाद खतिवडा,  न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराई र न्यनयाधशि प्रकाशमान राउतको इजालशले उत्तलm अन्तरिम आदेश दिएको हो ।