नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रलाई निकास नदिने बताएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमाथि एक साता पछि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भाव्यताबाहेक अन्यत्र निराशा मात्रै छरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि बजेटमा करको दायरा फराकिलो बनाउँदा उद्योगी व्यवसायी र उपभोक्तालाई आर्थिक भार थपिएको भन्दै महासंघले धितोपत्र र घरजग्गा कारोबारमा करको व्यवस्था पुनरवलोकनको समेत माग गरेको छ ।

              बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको महासंघले बताएको छ । बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीहरुको म्याद थप, मूल्य समायोजन र बक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको तर्क छ । प्रचलित कानुन बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको भन्दै यसमा सुधार आवश्यक रहेको महासंघले बताएको छ ।

              महासंघले व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका विषयलाई महासंघले स्वागतयोग्य भनेको छ ।