विश्व अर्थतन्त्रमा भएका संकुचनाको कारण सहकारी क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुरक्षा तथा जोखिम न्यूनिकरणका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि नेपाल मार्फत विषयगत सहकारी संघहरुबाट नेपाल सरकारलाई मागपत्र पेश गरिएको छ । आइतबार एक कार्यक्रम बिच जिल्ला सहकारी संघ काभे्रका अध्यक्ष दिलिप शर्माले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेललाई मागपत्र पेश गर्नुभयो । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएका प्रावधानहरु, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण , बचत तथा कर्जा सुरक्षित कोष स्थापनामा ढिलाई हुँदा सहकारी क्षेत्र थप प्रभावित भएको सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल संयोजक तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि नेपालको बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम देवी मल्लले हस्ताक्षर गरी माग–पत्र पेश गरेको पत्रमा उल्येख गरेको छ । माग पत्रमा भनिएको छ । २०८० वैशाख १७ गते १३ बुदे मागहरु १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गरिदिन अनुरोध गरिएकोमा हाल सम्म पनि माग पत्रको कुनै पनि संसोधन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै संघर्षका कार्यक्रम गनुपर्ने ठहर समेत गरेको छ । सहकारी अभियानको तर्फबाट प्रजिअ पुण्य विक्रम पौडेल मार्फत भूमि व्यवस्थापन सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री समक्ष पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । कोभिड १९ प्रकोप , रुस–युक्रेन युद्दले विश्वमै आएको आर्थिक मन्दीले बैंक तथा सहकारी क्षेत्रमा तरलता समस्या जटिल भएको छ । ऋाण लगानी असुली नहुनु, सन्दर्भ व्याजदरका कारण बैंकहरुसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकुल असरका कारण बचत जम्मा नहुनु, फिर्ता लिने प्रतिदिन बढ्नुले सहकारी क्षेत्र थप संकटमा परेको छ ।
सहकारी संस्थाले ७ खर्ब भन्दा बढी पूँजीको परीचालन वित्त्ीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान, १ लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष, १० लाख भन्दा बढीलाई अप्रतक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । ६४ लाख शेयर सदस्य आवद्द रहेको सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखा पर्दा समेत सरकार मुकदर्शन बनेको उल्येख गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ नियमावली २०७५ भएको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी संस्थाहरु थप समस्यामा परेको जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बंैक मार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा ३ अर्ब सम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको सन्दर्भ व्याजदर सम्बन्धी प्रवधान अव्यवहारिक भएकाले नियमावली तत्काल संसोधन गरी बजार अनुसार ब्याजदर निर्धारण हुने स्वाचलित प्रणालीका विकास गर्नु पर्नेे, ब्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी ऐन संसोधन गर्न, बनेको बिधयेकको दफा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिइ नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकााघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पती रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनु पर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई दिगो मर्यादीत, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारिता अनुमोदनका लागी दोश्रो तहको नियामक संस्था तत्काल स्थापना हुनुपर्ने, स्थानीय तह देखि केन्द्रिय तहसम्म वित्तीय सहकारीहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार सेवा केन्द्र स्वीकृतीमा तत्कालै रोक लगाउनु पर्ने, विद्यमान असहज परिस्थितका कारण कर चुक्ता लिन बाँकी रहेक सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० असाढ मसान्त सम्म म्याद थप गर्नु पर्ने, सहकारी एकिकरण अभियानलाई मजवुद बनाई अघि बढाउन एकीकरण प्याकेज घोषण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सहकारी संघ संस्था मार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा सुरक्षा सम्बन्धी परीपत्र जारी गर्नुपर्ने माग पत्र पेश गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेश बचत तथा सहकारी संघका अध्यक्ष उद्घव सापकोटा, जिल्ला बचत संघ काभे्रका अध्यक्ष उदयराम कायस्ठ, काभे्रपलाञ्चोक जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ लिका अध्यक्ष विधान जोशी लगाएत काभे्र जिल्लाका सहकारी अभियानकर्मीहरको उपस्थिती रहेको थियो ।