जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेले आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । शुक्रबार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जिससले मन्त्रीपरिषदको निर्णय गृह मन्त्रालयले उल्टाएको भन्दै आपत्ती जनाएको हो । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख उद्धव केसीले एउटै कामलाई पटक पटक सरकारले फरक फरक निर्णय गरेर आफूहरुलाई काम विहिन बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ती जनाउनुभयो । प्रदेश सरकारले अनुगमनका लागि बार्षिक ६० लाख  र संघ सरकारले बार्षिक एक करोड २० लाख रुपियाँ पठाउँदै आएको भन्दै केसीले जिससको काम छैन भने कर्मचारीलाई तलब मात्र खुवाउन कार्यालय आवश्यक नभएको बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयले मंसिर १ गतेबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग, खानी लगायतको मापदण्ड पुगे नपुगेको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो सँगै काभ्रेका सञ्चालित उद्योग अहिले बन्द रहेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख मञ्जू गौतम, समन्वय अधिकारी केशव रिजाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष मोतीराम तिमल्सिना लगायत सञ्चारकर्मीको उपस्थिती रहेको थियो । २०७७ साउन ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले जिल्ला समन्वयलाई अधिकार दिएको भएपनि पुनः कात्तिक २५ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको थियो ।